Redevelopment_project_marathi

कार्यपद्धती आणि प्रक्रिया

स्वयं पुनर्विकासाच्या मागे बँकेचे ध्येय्य, पुढाकार, अथक प्रयत्न

  • बांधकाम व्यावसायिकांचा काळ सुरु होण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्था बनविणे, त्यांचा विकास करणे आणि सदस्यांद्वारे जागा खरेदी करणे, कंत्राटदार, तज्ञांची नेमणूक करणे आणि पैशाची व्यवस्था करणे.
  • मुंबई बँक ही मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांची अग्रगण्य आणि मूळ बँक आहे, या बँकेने २०११ मध्ये स्वयं पुनर्निर्मित धोरण आणि ऑगस्ट २०१७ मध्ये सुधारित धोरण सुरु केले, ज्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना पुनर्निर्मितीसाठी अधिक फायदे मिळावेत.
  • मुंबई बँकेच्या व्यवसाय वाढीसोबत बँकेच्या धोरणाने दोनवेळा शहरामध्ये सामाजिक ठसा उमटविला.
  • एका छताखाली विविध परवानग्या/ एन ओ सी मिळविण्यासाठी वन विंडो संकल्पना आणण्यासाठी सरकार/ म्हाडा कडे बँक विशेष प्रयत्न करीत आहे.
  • रेरा कायद्यातील स्वयं पुनर्विकास विशेष विभाग सुरु करण्यासाठी बँक प्रयत्न करीत आहे.
  • हे सादरीकरण उत्पादनाच्या विचारधारेवर चर्चा करण्यासाठी आहे.
  • बँकेच्या कम्फर्ट पत्रामुळे म्हाडा गृहनिर्माण संस्थांना म्हाडाला प्रीमियम भरण्यापूर्वी आयओडीसाठी लागणारी एनोसी मिळते.
Strength

स्वयं पुनर्विकास

Self Icon
पुनर्विकास
  • जुन्या रचनेचे बांधकाम मोडून चांगल्या सुविधा असणारे बांधकाम करणे
Redevelopment
स्वयं पुनर्विकास
  • विद्यमान सदस्यांच्या मदतीसोबत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि व्यावसायिकांच्या सहकार्याने पुनर्विकास
  • उत्तम जबाबदारी आणि पारदर्शकतेसह पुनर्विकास
  • कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाच्या हस्तक्षेपाविरहित पुनर्विकास

स्वयं पुनर्विकासाचे फायदे

Flat
  • प्रकल्पाचा नफा सहकारी संस्थांच्या विद्यमान सदस्यांमध्ये विभागून दिला जातो.
  • अधिक नफा म्हणजे संस्थांसोबत अधिक कॉर्पस विभागून दिला जातो.
  • विद्यमान सदस्यांना नियोजनात अधिक बोलता येऊ शकते आणि काही ठराविक भागांमध्ये अधिक नफा देखील मिळू शकतो.
  • जागा आणि परिमाणांचे पसंतीनुसार चांगले नियोजन आणि फायदे मिळतात.
  • बांधकाम व्यावसायकावर राहणारी अवलंबनाची जोखीम कमी होते.
  • विद्यमान सदस्य अनुभवी बांधकाम व्यावसायिकांची मदत घेऊ शकतात, ज्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आणि पैसे वाचविण्यासाठी देखील मदत होऊ शकते.

स्वतः पुनर्विकास विरुद्ध पुनर्विकास

  • बांधकाम व्यावसायिकाचे जोखीम कमी असते.

  • विद्यमान सदस्यांमध्ये नफा विभागून दिला जातो.

  • व्यावसायिक मदतीने विद्यमान सदस्यांना अधिक कॉर्पस मिळतो.

  • नियोजन आणि डिझाईन विद्यमान सदस्यांनुसार ठरविले जाते.

  • डिझाईन आणि जागेमध्ये चांगले पसंतीनुसार बदल करता येऊ शकतात.

  • अनुभवी व्यावसायिकांच्या मदतीमुळे प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता येते आणि पारदर्शकता कमी असल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळ होतो.

  • बांधकाम व्यावसायिकाच्या कामकाजाच्या गतीवर पूर्णपणे ताबा देणे अवलंबून असते.

  • बांधकाम व्यावसायिक नफा स्वतः जवळ ठेवतो.

  • व्यावसायिक मर्यादित कॉर्पस विद्यमान सदस्यांना विभागून देतो.

  • व्यावसायिकाच्यामते नियोजन डिझाईन ठरविले जाते.

  • पसंतीनुसार बदल करणे मर्यादित आहे आणि हे बदल फक्त व्यावसायिकाच्या कामकाजावर करता येते.

  • आणि सदस्यांना हाल सहन करावे लागतात वेळेवर पूर्ण करता येऊ शकतो

मुंबई बँक का?

  • सहकारी पतसंस्था क्षेत्रातील एक नामांकित नाव.
  • प्रक्रियात्मक विलंब टाळण्याच्या दिशेने व्यवस्थापनाच्या ठोस क्षमता.
  • मुंबईभर पसरलेल्या शाखांच्या जाळ्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या सेवा सहज मिळवण्याची सोय.
  • स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विशेष प्रभावी निराकरण देणारी पहिलीच बँक.
  • कमीतकमी त्रासातून आपला प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सोसायटयांना योग्य आराखडा, पायाभूत सुविधा आणि सहाय्य यंत्रणा देण्याची सोय

मुंबई बँक – स्वयं पुनर्विकास धोरण

धोरण
  • प्रकल्प खर्चाच्या ८५% कर्जमंजुरी किंवा ५०.०० कोटी किंवा बँकेच्या नियमांनुसार शक्य तितकी मंजुरी
  • धोरणामध्ये पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, टीडीआर खर्च, तज्ञांचे शुल्क, बांधकाम खर्च, शिफ्टिंग शुल्क, भाडे, प्रीमियम व फी इ.
  • वार्षिक १२.५% व्याजाने २ वर्षांच्या अधिस्थगनासह कमाल ७ वर्षांचा काळ.
  • सर्व सदस्यांकडून १००% समंती
  • कन्व्हेयन्स / डीम्ड कन्व्हेयन्स, प्रॉपर्टी कार्ड, इंडेक्स II प्रकल्प यांचे बँक पीएमसी आणि सीए द्वारे परीक्षण केले जाईल.
  • एस्क्रो यंत्रणा: या खात्यांमधून आउटफ्लो आणि इनफ्लो मार्गस्थ केले जातील.
  • सोसायटी प्लॉट आणिप्रस्तावित इमारत बँकेकडे तारण असेल.
पात्रता निकष
  • योजना को-ऑप गृहनिर्माण संस्थांसाठी आहे
  • सोसायटीमध्ये ए आणि बी ऑडिट वर्ग असावा
  • सोसायटी कोणत्याही बँक किंवा सरकारची कर्जबुडवी असू नये
  • प्रॉपर्टी कार्ड, इंडेक्स II आणि कन्व्हिएन्स सोसायट्यांच्या नावावर असावेत
  • स्वयं पुनर्विकासासाठी सर्व सदस्यांची 100% संमती आवश्यक
  • शीर्षक स्पष्ट आणि विक्रीयोग्य असावे.
विविध कागदपत्रे / आवश्यक परवानग्या
  • एमसीजीएम कडून प्रारंभ प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध कागदपत्रे / परवानग्या. प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि व्यवसाय प्रमाणपत्र यांच्यात खालीलप्रमाणे विविध टप्प्यांचा समावेश होतो:
  • पूर्व डिझाइन (प्रस्ताव टप्पा)
  • वैधानिक मान्यता – आयओडी – सी.सी. टप्पा
  • बांधकाम पाया वरील प्रारंभ प्रमाणपत्र
  • व्यवसाय / पूर्णत्व टप्पा
पूर्व डिझाइन (प्रस्ताव टप्पा)
  • डीम्ड कन्व्हेयन्स – पीआर कार्डसह मालमत्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
  • पीआर कार्डक्रमांकात आणि शब्दांत.
  • पुनर्विकासासाठी प्राधान्याने सर्व सदस्यांची संमती(किमान 70%) ग्राह्य धरली जाते.
  • सोसायटीद्वारे पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाची नोटरीकृत व नोंदणीकृत एमओएम.
  • प्राथमिक प्रस्तावतयार करण्यासाठी व त्या विषयी सल्ला देण्यासाठी पीएमसी / आर्किटेक्ट यांची नेमणूक.
  • प्रचलित डीसीआर आणि सरकारी निकषांच्या संदर्भात तयार केलेला प्रस्ताव.
  • डीपी शेरे आणि संबंधित रस्ते आणि सर्वेक्षण शेरे (एमसीजीएम).
वैधानिक मान्यता – आयओडी – सी.सी. टप्पा
  • योजना वसंपूर्ण तपशीलवार प्रस्ताव तयार करणे आणि सोसायटी अर्थात सोसायटीच्या आर्किटेक्टद्वारे संबंधित कागदपत्रांसह सादर करणे.
  • मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून एनओसी.
  • इलेक्ट्रोमेकॅनिकल विभागाकडून एनओसी.
  • रहदारी पासून एनओसी.
  • उद्यान अधीक्षकाकडून एनओसी.
  • कीटक नियंत्रणाकडून एनओसी.
  • मूल्यांकन विभागाकडून एनओसी.
  • सांडपाणी विभागाकडून एनओसी.
  • पर्जन्य पाणी निचरा विभागाकडून एनओसी.
  • हायड्रॉलिक – पाणीपुरवठा विभागाकडून एनओसी.
  • प्रभाग अधिकारी – इस्टेटकडून एनओसी.
  • रस्ते विभागाकडून एनओसी.
  • एमटीएनएलकडून एनओसी
  • आयुक्त / मुख्य अभियंता-डीपी यांच्याकडून सवलतींसाठी एनओसी / शेरे.
  • उच्च वाढ समितीकडून एनओसी (जर इमारत 70 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरअसेल.) या व्यतिरिक्त खालील सरकारी खात्यांकडून पुढील एनओसी घ्यावे लागतील:
  • विद्युत पुरवठा प्राधिकरणाकडून एनओसी.
  • नागरी उड्डाण विभागाकडून एनओसी.
  • पर्यावरण विभागाकडून एनओसी.
व्यवसाय / पूर्णत्व टप्पा
  • वरील एनओसी सोबतच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि लिफ्ट इन्स्पेक्टरची एनओसी देखील आवश्यक आहे.
  • प्रस्तावाबरोबरच विविध शुल्क / ठेवी इत्यादी शुल्क हे छाननी फी, अतिरिक्त एफएसआय प्रीमियम इत्यादी म्हणून देय आहेत. ज्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
  • छाननी फी
  • विकास शुल्क
  • अतिरिक्त तळघर क्षेत्र प्रीमियम
  • फंगिबल एफएसआय प्रीमियम
  • जिना आणि लिफ्ट लॉबी प्रीमियम
  • अतिरिक्त 33% क्षेत्रासाठी प्रीमियम
  • फायर एनओसीसाठी कॅपिटेशन फी
कर्ज मंजूरीची प्रक्रिया
  • सोसायटीने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह (धोरणात नमूद केलेली कागदपत्रे) बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा.
  • बँकेमार्फत सुरुवातीची छाननी केल्यानंतर तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी पीएमसी, सीए आणि सॉलिसिटरला प्रस्ताव पाठविला जातो.
  • बँकेच्या तज्ज्ञांचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर, मूल्यांकन बीडी बँकांकडे मंजूर करण्यासाठी सादर केले जाते.
  • मंजुरीनंतर सोसायटीला त्याबद्दलकळवले जाते.
  • कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर, शाखा स्तरावर कर्ज / एस्क्रो खाते उघडले जाते.
  • बँकेच्या पीएमसी कडून मिळालेल्या शेरांच्या आधारावर सोसायटीच्या मागणीनुसार रक्कम वितरित केली जाते
  • वितरण व परतफेड कालावधीनुसार परतफेडीचा हफ्ता सुरु होतो.

MDCC Logo